हेटौंडा–सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको २८ प्रतिशत्सम्म भाडा बढाएपछि देशका यातायात व्यवसायीको ठूलो छाता संस्था खुशी भएको छ । सर्वसाधारण भने चिन्तित छन् ।
हेटौंडास्थित पुरानो नारायणी यातायात कम्पनी प्रालिका प्रवन्ध सञ्चालक सरोज खनाल व्यवसायीले २०६९ देखि गर्दै आएको माग केही हदसम्म पूरा भएको बताउंछन् । “हामीले २०६९ देखि धेरैपटक आवाज उठाएर सडकको आन्दोलनमै जानुपर्ने अवस्था थियो,” उनले भने–हाल बृद्धि गरिएको भाडादर पनि वैज्ञानिक छैन ।
“६७ देखि ६९ प्रतिशत्सम्म भाडाबृद्धि हुनुपर्ने थियो, तर २८ प्रतिशत्मात्र बढेको छ,” उनी सन्तुष्ट छैनन् । उनका अनुसार २०६९ सालमा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ६७ रुपियां थियो । हाल बढेर हेटौंडामा १ सय १२ रुपियां पुगेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुबाहक सवारीसाधनको २८ प्रतिशत्, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीसाधनको २० प्रतिशत् र तराईमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारीसाधनको २६ प्रतिशत् भाडाबृद्धि गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले भाडादर समायोजन सम्बन्धि गरेको अध्ययनले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेसंगै भाडाबृद्धि गरिएको हो । असार २७ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङले स्वीकृति दिएपछि विभागले सूचना जारी गर्दै भाडाबृद्धि गरेको हो ।
विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा भाडादर समयोजन सम्बन्धि अध्ययन भएको थियो । अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर बैशाख १६ गते मन्त्रालयमा पठाइसकेको थियो । महामारीमा भाडाबृद्धि गर्दा आलोचना हुने भन्दै निर्णय हुन सकेको थिएन । प्रतिवेदनअनुसार १३ वटा इन्डिकेटरलाई आधार मानेर भाडा समायोजन गरिएको छ ।
सवारीसाधनमा काम गर्ने स्टाफको तलब सुविधा, कर, वार्षिक बीमा प्रिमियम, सम्भार/मर्मत खर्च, ब्याजदर, ब्याट्रीको मूल्य ह्रास, अरु खर्च, इन्धन, टायर, लुब्रिक्यान्टलगायत इन्टिकेटरलाई आधार मानिएको छ । विभागले २०६५ मा फागुनमा पहिलोपटक वैज्ञानिक भाडादर कायम गरेको थियो । पछिल्लोपटक २०६९ सालमा भाडादर समायोजन भएको थियो । विभागका अनुसार २०६५ देखि २०६९ सम्म आइपुग्दा चारपटक भाडादर समायोजन भएको छ । पछिल्लो ९ वर्ष भने वैज्ञानिक भाडादर कायम हुन सकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई मात्र आधार बनाएर भाडादर बढाउने गरिएको छ ।
कानुनअनुसार पेट्रोल/डिजेलको मूल्यमा ५ रुपियां तलमाथि भएमा भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, २०६९ देखि हालसम्म त्यसरी भाडादर समायोजन हुन सकेको छैन । भाडादर समायोजन गर्दा ३५ प्रतिशत् पेट्रोलियम पदार्थ र ६५ प्रतिशत् बांकी अवयवहरुलाई आधार मानिन्छ ।
निर्देशक पौडेलका अनुसार लोकल रुटको भाडादर समायोजनसम्बन्धि अधिकार प्रदेशमा रहेकाले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने ट्रक, सार्वजनिक र अन्य सवारीसाधनको भाडादर समायोजन गरिएको हो । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ को बुंदा नम्बर २० र अनुसूची ९ को बुंदा १५ का आधारमा नेपाल सरकारले गरेको कार्य विस्तृतीकरण र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजिम सोही ऐनको दफा १५३ को खण्ड (घ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भाडादर समायोजन गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागको असार २९ गते बसेको बैठकले भाडादर समायोजन गरेको हो । हालसम्म चढ्नेबित्तिकै १५ रुपियां भाडा तिर्नुपथ्र्यो । अब २८ प्रतिशत् बढाउंदा करिब २० रुपियां तिर्नुपर्छ ।
