मो.मोजिबुल्लाह
असार ११ गते । तीनै तहका सरकारले अझै मुस्लिम सामुदायलाई उपेक्षा गरिरहेको एक कार्यक्रममा वक्ताहरूले औंल्याएका छन् । सोमवार जनकपुरमा मुस्लिम आयोगले गरेको मुस्लिम सामुदायका जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास तथा सशक्तीकरण कार्यक्रममा वक्ताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । नेपालको हरेक परिवर्तनमा अन्य सामुदाय जस्तै बराबरको साझेदारी र बलिदानी दिने मुस्लिम सामुदायलाई अझै राज्यले विभेद उपेक्षा र गर्दै आएको उनीहरूले बताएका छन् । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तथा मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले नेपालको मुस्लिम सामुदायहरू अझै पनि शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा पछाडि परेको भन्दै राज्यले मुस्लिमलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए ।
योगदान रहे पनि मुस्लिम समुदायको आर्थिक, शैक्षिक अवस्थामा सुधार हुन नसकेको उनले बताए । सभामुख मण्डलले कुनै पनि वर्ग र सामुदायलाई राज्यले विभेद गरेर अगाडि बढ्यो भने मुलुकको विकास हुन नसक्नेमा जोड दिए। उनले आफ्नो हक अधिकारका लागि मुस्लिम सामुदाय संगठित हुनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले दलित र महिला जस्तै मुस्लिम गर्नुपर्छ ।’ सामुदायलाई पनि विशेष अधिकार दिनुपर्ने बताए । नेपाली मुस्लिमको राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक अवस्था दलित सामुदायको जस्तै नाजुक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अन्सारीले भने, ‘संविधानमा सबै मुस्लिम सामुदायको महत्वपूर्ण जात धर्म भाषाभाषीलाई बराबरको थिए ।
अधिकार दिएको छ । तर अहिले कुनै पनि राजनीतिक दल वा राज्यको कुनै निकायमा मुस्लिम सामुदायको जनसंख्याको अधारमा उपस्थित छैन । वर्षौंदेखि विभेद र उपेक्षाका शिकार रहेका मुस्लिम सामुदायले अवसर नै नपाएपछि कसरी अगाडि बढ्न सक्छन् ? त्यसकारण राज्यले मुस्लिम सामुदायलाई स्थानीय तहदेखि नै दलित र महिला जस्तै आरक्षणको व्यवस्था
कार्यक्रममा मुस्लिम आयोगका सदस्य समसुल हक, मुस्लिम नेता हकिम राइन, इब्राहिक राइन, मोजिम राइन, युवा नेता मुसाहिद हुसेनसहितका वक्ताहरूले सम्बोधन गरेका
