पूर्ण बहुमतको सरकार रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेसँगै बारा जिल्लामा सरकारको व्यापक विरोध सुरु भएको छ । नेकपाकै निर्णयलाई संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा पनि बहुमतको आधारमा निर्णय पारित गरेपछि बाराका सबै प्रमुख दलका नेताहरु विरोधमा उत्रेका छन् ।

नेपाली बिद्यार्थी संघका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले त जुलुस प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । ने.बि.संघ बाराका सह महामन्त्री राजेश रौनियारको नेतृत्वमा विभिन्न नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतले सदरमुकाम कलैयामा सरकार विरोधी नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरिएको छ । सरकारले गर्न खोजेको नागरिकता संशोधन ऐन जनविरोधी भएको र दुई देशबीचको सम्बन्ध बिगार्ने मात्र नभएर संस्कृति समेतलाई धरापमा पार्ने भएकोले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने ने.बि.संघका नेताहरुले बताएका छन् ।

ने.बि.संघका केन्द्रीय सह महामन्त्री रौनियारले सरकारले मधेस र मधेसी विरोधी गतिविधि गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारले एकपछि अर्को जनविरोधी काम गर्दै गएको बताउँदै सम्पूर्ण नेपाली कोरोना महामारीमा त्रसित भएको अवस्थामा सरकारले नागरिक अधिकारको हनन गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

दुई तिहाईको दम्भमा ओली सरकारले मधेसीलाई भारतीय नागरिक देखेको र भारतसितको सांस्कृतिक सम्बन्धमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै नेता रौनियारले जनताले पनि आन्दोलनको लागि तयारी गर्नुपर्ने आह्वान गरेका छन् ।

विदेशी चेलीसित नेपाली युवकले विवाह गर्दा सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने ने.बि.संघका राष्ट्रिय सह महामन्त्री राजेश रौनियारले बताएका छन् । हजारौँ वर्षदेखि भारतसितको सांस्कृतिक सम्बन्धमा कुनै किसिमको आँच आउन नदिन र पहिलेकै जस्तो नियम राख्नु पर्ने र अन्य देशको चेलीसित बिहे गर्दा बरु सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रावधान राख्दा मधेसीलाई फरक नपर्ने रौनियारको धारणा छ ।

बाराको मधेसी मूलका करिब सम्पूर्ण नेताहरुले सात वर्षे नियमको कडा विरोध गरेका छन् ।

नागरिकता संशोधन ऐनको जनस्तरमा पनि व्यापक विरोध भइरहेको छ । सामाजिक संजालहरु नागरिकता ऐनको विरोधमा भरिएका छन् । सरकार र नेकपालाई मधेस र मधेसीलाई देख्नै नचाहेको आरोप सामाजिक संजालहरुमा व्यापक लगाइएका छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here