२१ असार। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले बजेट र अधिकार नहुँदा आयोगले काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले आयोगका अध्यक्ष अन्सारी र आयोगका सचिव शम्भुबहादुर खड्कासँग आयोगको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा अध्यक्ष अन्सारीले भने, ‘समुदायको लागि यो आयोग गठन भएको हो भने पर्याप्त स्रोत साधन हुनुपर्छ । अन्यथा कर्मचारीलाई तलब भत्ता र आयोगको नाममात्रै राखिराख्ने हो भने यसको आवश्यकता छैन । यस्तै राखिराख्ने भए यस्ता आयोगहरू विघटन गरिदिए हुन्छ ।’

आयोगलाई परामर्शदाताको रुपमा मात्र नराखी कार्यकारी अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने, स्वायत्त तथा अधिकार सम्पन्न मदरसा बोर्ड गठन गरी मदरसा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

आयोगले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा मुस्लिम आयोगलाई दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्नेजस्ता शब्दहरू संविधानबाटै हटाउनुपर्ने, संविधानमा नेपाली मुस्लिमको स्पष्ट परिभाषा र पहिचान उल्लेख गर्नुपर्नेलगायतका विषय समेटिएको छ।

छलफलमा सांसदहरूले मुस्लिम आयोगलाई प्राप्त स्रोत साधनबाटै अधिकतम काम गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘यस्तै राख्ने भए आयोग नै विघटन गरिदिए हुन्छ भन्नेजस्ता घुर्क्याउने नगरौं । प्राप्त स्रोत साधनबाटै कसरी अधिकतम काम गर्न सकिन्छ भनेर अगाडि बढौं’ सत्तारुढ नेकपाका सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले भने ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद लक्ष्मी परियारले शिक्षाले नै अधिकार दिलाउने र शिक्षाले नै अगाडि बढाउन सिकाउने उल्लेख गर्दै आयोगलाई मुस्लिम समुदायको शैक्षिक स्तर उकास्ने गरी काम गर्न सुझाव दिइन् ।

मुस्लिम समुदायभित्र हुने महिला हिंसा बाहिर नआउने, महिलाहरू हिंसा सहेर नै बस्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसतर्फ ख्याल गर्न उनले आग्रह गरिन् ।

छलफलपछि महिला तथा सामाजिक समितिले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर काम गर्न मुस्लिम आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विषयमा स्पष्ट एवं एकीकृत कार्ययोजना बनाई यो समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, शैक्षिकलगायतका क्षेत्रमा मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन समिति मुस्लिम आयोगलाई निर्देश गर्दछ’ महिला समितिले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, मुस्लिम समुदायभित्र रहेका कुरीति, कुप्रथा एवं लैङ्गिकलगायतका हिंसाहरूलाई प्राथमिकताका साथ नियन्त्रण, न्यूनीकरण गर्न, मदरसाहरूको अभिलेखीकरण गरी व्यवस्थित गर्न, गराउन, मदरसा शिक्षाको सम्बन्धमा स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्न, गराउनसमेत समितिले मुस्लिम आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीको क्रममा समूहमा जम्मा भई मस्जिदमा गरिने रमजान प्रार्थनालाई घरमा गर्न प्रोत्साहित गरेको, कोरोना नियन्त्रणका लागि आयोगले तत्परता देखाएको भन्दै समितिले सह्रानासमेत गरेको छ ।

आयोगलाई आवश्यकताअनुसार बजेट उपलबध गराउन समितिले अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here