रौतहट । भदौ २४ गते
२०७७ मा पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका–३ की ४८ वर्षीया एकल महिलालाई सोही गाउँपालिकाका सदस्य सुवास साह कानुसहित आठ जनाले बोक्सीको आरोपमा कपाल मुण्डन गरेर गाउँ घुमाए ।
जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा अर्धनग्न पारेर सार्वजनिक रूपमा कुटपिट गर्नेमा गाउँपालिकाका सदस्य कानुसहित स्थानीय संजय गिरी, मुन्नीलाल परदेशी, सन्ध्या देवी, इन्दु देवी, जितेन्द्र ठाकुर, राहुल ठाकुर र राजदेव शर्मा थिए । पर्सा प्रहरीले मुन्नीलाल परदेशी, राजदेव शर्मा, सन्ध्या देवी र इन्दु देवीलाई पक्राउ ग¥यो भने सुवास साह, संजय गिरी, राहुल ठाकुर र जितेन्द्र ठाकुर अझै फरार छन् ।स्थानीय नवीन सिंह भन्छन्, “पर्सा प्रहरीले आठ जनाकै विरुद्ध अमानवीय व्यवहार गरेकोमा मुद्दा दायर गरेको छ । पक्राउ परेकामध्ये मुन्नीलाल परदेशी हिरासतमै कोरोना संक्रमित भएपछि अहिले अदालती सुनुवाई रोकिएको छ ।”पीडित महिलामाथि गाउँपालिका सदस्य साहलगायतले सात महीनाअघि पनि यस्तै हिंसा गरेका थिए । नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि साह महिला हिंसामा संलग्न भएकोले पार्टी बदनाम हुने डरले नेकपाको प्रयासमा लामो समयसम्म घटना ढाकछोप गरिएको थियो ।एकल महिलामाथि यति चर्को ज्यादती हुँदा पनि गाउँपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक मोदिना खातुनले कुनै चासो देखाएकी छैनन् । उनको मोबाइल पति समसुल मियाँले उठाउँछन् । पत्नीसँगै गाउँपालिकाको कार्यालय आउजाउ गर्ने समसुल हाकाहाकी भन्छन्, “उपप्रमुखसँग केही काम छ भने भन्नुस्, म गरिदिन्छु ।”
मध्य तराईका स्थानीय तहका न्यायिक समितिको भूमिका कस्तो छ भन्ने बुझ्न छिपहरमाईको यो घटना पर्याप्त छ । अरू स्थानीय तहको स्थिति पनि योभन्दा भिन्न छैन ।

१९ असार २०७७ पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक राजेशकुमार चौरसिया कुटपिटमा संलग्न आफ्ना भतिज धीरेन्द्र चौरसियालाई जोगाउन दलबलसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा पुगेका थिए ।

कालिकामाई–२ का रामबाबु चौरसियालाई धीरेन्द्रले १० जेठ २०७७, राति साढे ८ बजे सडकछेउ बिजुलीको स्वीच नलगाएको निहुँमा कुटपिट तथा गालीगलौज गरेका थिए । पीडितका बुवा रामबाबु चौरसिया भन्छन्, “को छ हाम्रो लागि बोल्ने ? मेरो छोरालाई गालीगलौज गर्दै कुटपिट गरे अनि अहिले उपचार खर्च दिएर मिलाउन दबाब दिएका छन् । कुटपिट गरेर उपचार खर्च दिनु न्याय हो ?”
प्रसौनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष भोलाप्रसाद साह पीडककै पक्षमा उभिएपछि न्यायिक समितिमा विश्वास नरहेको भन्दै न्यायका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेका प्रसौनी–३ का आरती साह र उनका पति चन्दन साह ।

पीडित रामबावु चौरसिया गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले न्याय नदिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा आउनु परेको बताउँछन् । तर, प्रहरीमा पनि न्यायिक समिति संयोजक नै आएर कारबाही रोक्ने प्रयास गरेका थिए । संयोजक चौरसिया भन्छन्, “गाउँका मान्छे हामीले भनेको मान्दैनन्, प्रहरी नै चाहिन्छ ।”

बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–५ बरेवाकी एक महिलालाई वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष विक्रम यादवका छोरा उमेश यादवले जेठ २०७७ मा यौन दुव्र्यवहार गरे । घरमा कोही नभएको मौकामा यादवले ती महिलामाथि यौन हिंसा गरेका थिए ।

आफ्नी बुहारीमाथि यादवले गरेको हिंसाको प्रतिवादमा उत्रिएका ससुरालाई पनि यादवले कुटपिट गरेका थिए । पीडितका पतिले यो कर्तुत थाहा पाएपछि विरोध गरे । वडाध्यक्ष यादव र उनका छोराले गरेको हिंसाको विरोधमा पीडित महिला र उनको परिवार न्यायका लागि उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गए । न्यायिक समितिले आलटाल मात्रै गरेपछि उनीहरूले ५ असार २०७७ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा उजुरी दर्ता गराए । त्यसयता पनि दोषीलाई कुनै कारबाही भएको छैन ।
पीडित महिलाका पति भन्छन्, “हामी खेतीपाती गरेर गुजारा गर्ने गरीब मान्छे, पढे–लेखेका छैनौं । वडाध्यक्ष सहयोग गर्न सक्दैनौं भन्छन् । अब हामीलाई न्याय कसले दिने ?” तर वडाध्यक्ष यादव भने ‘पैसाको लागि आफ्नो छोरामाथि गलत आरोप लगाएपछि गाउँलेको रोहबरमा रु.२० हजार उपचार खर्च दिएर समस्या समाधान गरेको’ बताउँछन् ।
बाराको प्रसौनी गाउँपालिका–३ की आरती साह दुई छोरीकी आमा हुन् । उनको सम्बन्धविच्छेद भएको पाँच वर्ष भयो । सम्बन्धविच्छेद भएको दुई वर्षपछि साहले स्थानीय चन्दन साहसँग अदालती विवाह गरिन् ।

विवाह गरेको तीन वर्षपछि पतिको घर जान खोज्दा आरतीका आफन्त स्थानीय वीरसिंह साह, धनेश साह र हरि साहले अन्तरजातीय विवाह भन्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष भोलाप्रसाद साहसँग मिलेर आरती दम्पतीलाई धम्की दिए ।
आरतीले न्यायका लागि गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको सहयोग माग्दा अध्यक्ष साह दोषीकै पक्षमा उभिए । न्यायिक समिति संयोजक उपाध्यक्ष गीता साहले अध्यक्षको दबाबका कारण मौखिक रूपमा आश्वासन दिने तर न्याय दिन आलटाल गरेपछि आरतीले १९ असार २०७७ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा निवेदन दिइन् । पतिको घर जान पाऊँ भन्दै निवेदन दिएपछि बारा प्रहरीले न्याय दिएको उनी बताउँछिन् । आरती भन्छिन्, “न्यायिक समितिले न्याय नदिएपछि प्रहरीको सहयोग लिनुप¥यो ।”

न्यायिक समितिमा तमासारौतहटको गौर नगरपालिकाको न्यायिक समितिको तीन वर्षको भूमिका प्रभावकारी देखिन्न । समिति संयोजक किरण ठाकुरसँग महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भए पनि त्यो अनुभव उनले समितिमा प्रयोग गर्न सकिनन् ।
गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले विवाहका लागि सिफारिश नदिएपछि पर्सा जिल्ला अदालत अगाडि भौंतारिंदै धोबिनी गाउँपालिकाका सन्तोष साह र पटेर्वा सुगौलीकी उर्मिला कुमारी अभिभावकका साथ ।न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा १४ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा एउटा पनि टुंगो लागेन । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा ८२ वटा मुद्दा दर्ता भए भने २५ वटा टुंगो लागे । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा २८ वटा दर्ता भए भने आठ वटा मात्र टुंगो लागे । किरण भन्छिन्, “मुद्दामा शुल्क लाग्ने भएकाले त्यसलाई दर्ता नगरी घर पठाइदिन्छौं । जग्गा विवादका मुद्दाको मात्र शुल्क लिएर दर्ता गराउँछौं । त्यसैले संख्या थोरै देखिएको हो

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here