शोषित उत्पीडित मधेसको अधिकारको लागि २००७ देखि नै अथक आन्दोलन जारी रहेको भएपनि २०६४ माघ १ गतेको महान् मधेस आन्दोलनले थोरै बदलाव ल्यायो । जसलाई कतिपय विद्धानले मधेस विद्रोह नाम दिएर सम्बोधन गरेका छन् र म त्यसलाई मधेस क्रान्ति मान्दछु । मधेस क्रान्ति यस कारण सार्थक छ जुन क्रान्तिले निरंकुशतालाई र विभेद एवं दमनलाई सखाप गरी नयाँ सोचको जन्म दिएको छ । मधेस आन्दोलनले मधेस माथिको विभेदपूर्णरुपमा उन्मुलन गर्न नसके पनि विभेद गर्नेहरूको मनोविज्ञानमा भने केहि परिवर्तन गर्न बाध्य पारेको छ । जसले गर्दा ढिलै भए पनि मधेस उपरको विभेद अन्त हुने र मधेसीले अधिकार पाउने मार्ग फराकिलो बनाएको छ ।

मधेस विभेदमा पर्नुको एउटा प्रमुख कारण मधेसी जनतामा चेतनाको अभाव एवं असल नेताको अभाव थियो। तर उक्त क्रान्तिले राजनीतिक चेतना एवं अधिकार प्राप्तिको सचेतना यति बढाएको छ कि एक दशक वित्न नपाउदै तीन पटक मधेस आन्दोलन भएको थियो। आन्दोलनको समयमा मधेसी जनताहरुले ६ महिनासम्म बन्दीको भार बहन गर्ने क्षमता मात्र देखाएका छैनन् मधेसी कायर हो भन्नेहरूलाई चुनौती दिएर सीमामा गोली समेत खाई परेको खण्डमा देश र जनताको लागि तथा आफ्नो हक, अधिकारको लागि वीरगति समेत प्राप्त गर्न आफूलाई बलिदान गर्न तयार छ भन्ने गतिलो जवाफ दिएको छ । त्यस किसिमको मधेसीको मनोविज्ञानले मधेसको अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने दावी गर्न सकिन्छ तर यसको लागि केही समय लाग्ने भने निश्चित छ। त्यसबखतको आफनो अधिकारको लागि मधेसी जनताहरुले संयतता, धैर्यता, बहादुरी र जुझारुपना जुन साहस देखाएको थिए पक्कै गौरव गर्न लाएक थिए ।

मधेसी नेतृत्वले पनि सत्ता स्वार्थलाई त्यागी आपसी मनमोटाव त्यागी अरूको उचलाहटमा नपरी आम मधेसीको मनोविज्ञानलाई आधार बनाई न्यायोचित अडानमा अडिग रहनु पर्छ नै। राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य सत्ता भए पनि निरन्तर सत्ताको फराकिलो मार्ग बनाएर सत्तामा पुग्नु बुद्धिमानी हुन्छ । मधेसको मुद्दा पुरा भएपछि सधैँ सत्ता भन्ने कुरो त्यति महत्वपूर्ण हुँदैन, त्यो सहजै प्राप्त हुन्छ । मधेसी नेताहरुले मधेसी जनताको भावना विपरित अहिले नै सत्तामा जान हतार गर्नु उचित हुँदैन ।

पछिल्लो समय मधेस आन्दोलन ६ महिना चल्यो तर पनि उपलब्धि भने शून्य भयो । उपलब्धि शून्य हुनुमा मुख्य रूपमा दुई ठुला दलको अनिच्छा र केही आन्तरिक कमी कमजोरी कै कारण थियो। विगतको ती कमजोरी सच्याएर अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन अब। वर्तमान सरकार वा केपी ओलीकै कारण वार्ता समेत हुन सकेन भने माग पुरा हुने त झन परकै कुरो भयो, बरु बजारी चर्चा परिचर्चा भने राम्ररी भयो। मधेसी जनताको हक र अधिकारका लागि वार्ता हुन नसक्नु र माग पुरा नहुनुमा समग्र मुख्य जिम्मेवार दुई ठुला दल नै हुन् । मधेसी जनताको हक र अधिकार प्राप्तिका संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनबाट मात्र संभव हुन्छ जुन दुई ठुला दलबिना सम्भव नहुने अवस्था पनि छ । कुनै कालखण्डमा मधेसवादीले संविधानलाई अस्वीकार गरे पनि प्रधानमन्त्रिको निर्वाचनमा भाग लिएको तितो यथार्थ हामीसमू अझै ताजा सम्झना बाँकी नै छ । विगतको कमीकमजोरी थाहा हुँदाहुँदै यहि सरकार र केपी ओलीको नेतृत्वमा सामेल हुनु भनेको जानी-जानी आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्नु र अझै मूर्ख बन्नु सरह हो ।

विगतमा मधेसवादी नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको लागि चुनावमा भाग लिने तर मधेस आन्दोलनको समयमा मधेसी नेताहरले छिमेकीको भरपुर सहयोग पाएको भन्दै हल्ला फिँजाउने र मधेसी जनताको हक अधिकारको लागि भएको आन्दोलनलाई दमन गर्न राष्ट्रियताको ढाल बनाएर ओली सरकाले नै बल प्रयोग गरेको यथार्थलाई विर्सनु उचित हुँदैन। विगतको कमजोरी अब उप्रान्त पुनरावृत्ति गर्नु हुँदैन भन्ने हेक्का राख्नु बुद्दिमत्ता हुने छ । अधिकार लिन पहिलो आफू नै मजबुत हनु पर्छ भन्ने सत्यतालाई पनि बिर्सनु हुन्न।

राजनीतिमा स्थायी शत्रु कोही नहुने र स्थायी मित्र पनि कोहि नहुने सिद्धान्तलाई ध्यान नदिएकै कारण मधेस र मधेसीको हक अधिकारमा जुट्नु पर्ने मधेसी नेताहरुले आफ्नो दल विशेषको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर समग्र मधेसीको अधिकार प्राप्ति गर्न चुकेको छन्, जलाई अब सच्याउन जरुरी छ । मधेसलाई धोका दिनेलाई जनताले नजिकबाट हेरेको छ र सहि समय आएपछि परिणाम देखाउँने नै छन् । मधेस मुद्दामा बढी अतिवादी देखाउने शक्ति सत्ता च्युत भएको छ । जुन मधेसको लागि थोरै अवसर र बढी बदलिँदो परिस्थितिको सदुपयोग गर्ने बेला हो ।

६ महिना सम्मको लामो मधेस आन्दोलनलाई लज्जाजनक बनाउने रणनीति खेलेका हरेक शक्तिलाई आत्मालोचना गर्न बाध्य पार्नु पर्ने समय आएको छ । मधेसी उपर बन्दुक प्रहार हुँदा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड”ले अफसोस पनि गरेनन् तर यतिखेर उनी प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री बन्नलाई मधेसीको पीडा पोख्दैछन् । मधेसवादी पनि उनलाई समर्थन गर्ने जनाएका छन् । जबकि मधेसको सवालमा ओली प्रचण्ड, देउवा कोहीमा केहि फरक छैन । मधेसको सवाल तब मात्र पुरा हुन्छ जब संविधान संशोधन गरेर मधेसीको हक अधिकार सुनिश्चित गरे पश्चात मात्र पुरा हुन्छ । हैन भने फेरी मधेसले एकपटक अझ धोका खाने निश्चित छ । केहि मधेसी नेताहरु सरकारमा छन् तर संविधान संशोधन गराउनको लागि कुनै चासो देखाएका छैनन्। मधेस र मधेसी जनताबिच उनीहरुले नैतिकता र विश्वासको आधार गुमाएका छन् । यसर्थ अब भने मधेसवादीहरूले गम्भीर चिन्तन मनन् गर्दै मधेसको मागहरु पुरागर्नु पर्ने तर्फ ध्यान दिनु जरुरि छ ।

यतिखेर केपी ओलीलाई विदाई गरेर नयाँ सरकार गठन गर्नुको सट्टा राजनीतिकदलहरुले अलमल गरेका छन् र सरकार गठनका लागि धेरै नै ढिलाई पनि भइरहेको छ । मधेस र मधेसी जनताको भावना विपरित क्रियाकलाप गर्ने शासकहरुको हालको पश्चात्तापयुक्त मनोविज्ञानको भरपुर सहयोग लिने बेला पनि हो यो । संविधानको कमजोरी सच्याउन गैर मधेसी बुद्धिजीवी लगायतको सहयोग लिने रणनीति बनाउन सक्नु पर्छ ।

अन्त्यमा, अब्राहम लिङ्कनले भन्ने जस्तै जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि सत्य बोल्न डराउनु हुँदैन । लामो समयबाट प्रताडित मधेस र मधेसी जनताको हक र अधिकारको लागि कम्मर कसेर लाग्दै सत्य र न्यायको पक्षमा उभिनु पर्ने समय आएको छ। जब मधेस र मधेसीले यो मेरो देश हो, यो मेरो सरकार हो, यो सिङ्गो नेपालमा मेरो अपनत्व छ भन्ने प्रत्याभूति भए पछि मात्र लोकतन्त्र एवं समृद्धिले गति लिन्छ । मधेसको अधिकार जायज भएकोले हुँदा कुनै शक्तिसंग डराएर र कसैको प्रलोभनमा नपरी बाटो बिराउनबाट जोगिनु बुद्दिमत्ता हुन आउछ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here