रौतहट २० असोज । महालेखा परिक्षकको कार्यालय बबरमहलले आ.व.०७५।७६ र ०७६।०७७ को लागी गरेको महालेखा परिक्षण प्रतिवेदनबाट रौतहटका केही व्यापारीहरुको पोल खुल्न थालेपछि व्यापारीहरु हतोत्साहित देखिएका छन् ।
जिल्लाका १८ वटैं स्थानिय तहहरुमा आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को १८ वटा कै तथा आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को लागि १६ वटा स्थानिय तहहरुबारे आएको महालेखा परिक्षण प्रतिवेदनले जिल्लाका नाम चलेको अधिकांश व्यापारीहरुको फर्महरु विवादमा तानिएको पछि व्यापारी हतोत्साहित भएका हुन ।
रौतहटकै नाम चलेको न्यु शिवशक्ति इम्पोरियम, इलेक्टोनिक प्लाजा, सागर जेनरल अर्डर सप्लार्यस लगायत दजर्नौ फर्महरु माथि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले विना विल भुक्तानी, बिल बढी भुक्तानी दोहोरो रकम भुक्तानी, समान सप्लाई विना भुक्तानी लगायतका शिर्षकहरुमा असुल उपर तथा बेरुजु देखाए पछि व्यापारीहरुको मिलोमतोमा अनियमितता भएको प्रष्ट हुन गएको अर्थबारेका जानकारहरु बताउछन ।
संचारमाध्यमहरुमा रौतहटका केही व्यापारीहरुकै मिलोमतोमा स्थानिय तहहरुले समान्य समयमा मात्र नभई विश्वमा नै महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाका बेला पनि अनियमितता गरेको देख्दा रौतहटका सर्वसाधारणहरु समेत चिन्तित देखिएका छन् ।
जिल्लाका अधिकाश स्थानिय तहहरुमा महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार रौतहटमा संचालन रहेको व्यपारीक प्रतिष्ठान एलजी प्लाजा र न्यु शिव शक्ति ईम्पोरियम, चुकी ईन्टरप्राईजेज, केशरी सप्लायर्स, सागर जनरल सप्लायर्स, जय माँ मनोकामना सप्लायर्स, माँ मनोकामना टे«ड एण्ड सप्लायर्स, जय माँ लक्ष्मी टेडर्स एण्ड जेनरल सपलायर्स, उमंग टेडर्स, पशुपति टेडर्स, सिक्युरिटी वल्र्ड, आकाश सिड्स लगायतका व्यापारीक प्रतिष्ठानहरुबाट स्थानीय तहहरुले करोडौको सामान खरिद गरेका थिए भने सो प्रतिष्ठानहरुको खरिद र भुक्तानी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको, बेरुजु रहेको, कागजात नमिलेको, दोहोरो भुक्तानी भएको, सामान नै नदिई भुक्तानी लिएको लगायतका विभिन्न अनियमितता देखिएको भने समाचार प्रकाशन भए पछि व्यापारीहरुको जमातले महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनलाई नै झुठ्याउन रौतहट उधोग वाणिज्य संघबाट आफना बचाउमा संचारमाध्यम तथा संचारकर्मीलाई धम्काउने शैलीमा विज्ञप्ति समेत निकाल्न लगाएका थिए ।
संचारमाध्यमले तथ्य र प्रमाणका अधारमा समाचार लेख्ने संचारकर्मीलाई धम्काउने रौतहट उद्योग बाणिज्य संघलाई नेपाल पत्रकार महासंघका केन्दि«य सदस्य शिवपुरीका साथै रौतहटका सक्रिय तथा बरिष्ठ संचारकर्मीहरुले आपक्ति प्रकट समेत गरि सकेका छन् ।
देश कै लेखा प्रणालीको सर्वमान्य निकाएका रुपमा रहेको महालेखा परिक्षणको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनलाई झुठा ठहराई स्थानिय तहहरुसंग मिलोमतो गरि आर्थिक अनियमितता गर्ने त्यस्ता व्यापारीहरु माथी कडा कार्यवाही हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here