मो. मोजिबुल्लाह फागुन ३०।। रौतहट मधेस प्रदेश का १३६ स्थानीय तहमध्य रौतहट जिल्लामा पर्ने परोहा नगरपालिका राज्य पुनर्संरचनापछिको सबैभन्दा कान्छो नगरपालिका हो । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पु-याउने परिकल्पनाअनुसार अगाडि बढेको परोहा नगरपालिकाको भवन हेर्दा साँच्चिकै गाउँको सिंहदरबार जस्तै आभास हुन्छ । त्यहाँको प्रशानिक निकाय एउटै भवनबाट संचालित रहेका छन् । नगर प्रमुख सेख वकिल भन्छन्, “रौतहटको परोहा नगरपालिका नयाँ नगरपालिकाको हो । निर्वाचनको १० दिन पहिले गाउँपालिका घोषणा भएको थियो, पछि नगरपालिका घोषणा भयो । यहाँ भौतिक पूर्वाधारको विकास शुन्यबाट शुरु भएको हो । नगरपालिका संचालन गर्नकालागि बस्ने ठाउँ समेत थिएन । हामी निर्वाचित भएपछि नगरपालिकालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि नगरपालिका भवन बनायौं ।”
छिमेकी भारतसँग पनि सीमा जोडिएको रौतहटको परोहा नगरपालिका ग्रामीण क्षेत्रमा पर्छ । नगर प्रमुख सेख वकिलका अनुसार सडक एकदमै साँघुरो थियो । गाउँगाउँमा सवारी साधनजान सक्ने अवस्था थिएन । त्यसलाई स्तरोन्नती गरेर धुले सडकलाई ग्राभेल गरियो । ग्राभेललाई पक्की बनाइयो । विद्यालयहरूमा कम्पाउण्डहरू नहुँदा बाहिरबाट आउने ध्वनीले विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा असर गरेको थियो । त्यसलाई कम्पाउण्ड घेरेर व्यवस्थित बनाईदैछं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्येक वडामा स्वास्थ्यचौकी स्थापना भएको छ । परोहा नगरपालिकामा पहिले एक ठाउँमामा मात्रै बर्थिङ सेण्टर थियो । अहिले तिनवटा भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ४ वटा बर्थिङ सेण्टर निर्माण हँुदैछ । नगरपालिकाबाट एम्बुलेन्स सेवा संचालनमा ल्याएएको छ ।
नगरपालिकाको सरसफाइका लागि आवश्यक सवारी साधन र उपकरणहरू खरिद गरिसकेको नगर प्रमुख वकिलको भनाइ छ । खरिद गरिएको यान्त्रीक उपकरणले बाटोघाटो मर्मत सम्भार तथा नाला सरसफाईका लागि सहज भएको छ । उनी भन्छन्, “हिलो सडक भएमा तत्काल त्यसलाई उपकरणको माध्यमले मर्मत गर्ने गरेका छौं । कृषिक्षेत्रमा त्यति धेरै परिवर्तन त गर्न सकेका छैनौ । तर, साना सिँचाई आयोजना अन्तर्गत किसानहरूलाई मोटर पम्प, विषादी छर्किनका लागि स्प्रे टंकीहरू वितरण गरेका छौं । पशु सेवातर्फ वडा वडामा निःशुल्क परीक्षण र उपचार गरिदिने गरेका छौं । पशुहरूलाई महामारीको भाइरसबाट बचाउन इन्जेक्सनहरू दिने व्यावस्था गरेका छौं । नगरपालिकाका बिरामीहरूको लागि रगतको अभाव हुन नदिन नगरपालिकाले रक्तसञ्चार केन्द्रसँगको समन्वयमा सहज रूपमा रगत उपलब्ध गराउने व्यावस्था गरेका छौं ।”
परोहा नगरपालिका स्थापना भएको समयमा ९० प्रतिशत धुले सडक थियो । चार वर्षमा धेरै ठाउँमा कालोपत्र , ढलान बसोवास क्षेत्रहरूमा गरिसकेको छु । ३० देखि ४० किलोमिटर साँघुरो बाटोलाई फराकिलो बनाएर ग्राभेल गरेको अवस्था छ । अहिले धुले सडक कम छ । त्यसलाई पनि छिटै स्तरोन्नति गर्दै लगिएको नगरप्रमुख सेख वकिलले दावी गर्छन्ं । उनले थपे, “पक्की सडक शून्य नै थियो । अहिले नगरपालिकाबाट गाउँ गाउँमा पक्की सडक बनाएका छौं । आगामी दिनमा शिक्षा, सडक, स्वास्थ्य र विकासलाई नै प्राथामिकतामा राखेका छौं । म निर्वाचित वर्षदेखि कृषि र पशुपालनलाई लक्षित गरेर ठूला योजनामा राखेका छौं । ज्येष्ठनागरिकहरूलाई निःशुल्क आखाँ शिविरहरू पनि गराएको छु । सीधा जनतालाई लाभ हुने खालको योजनाहरूलाई प्रथामिकता दिएका छौं ।” संघीयताको अभ्यास एउटा अवसर र चुनौती दुवै देख्छन् परोहा नगरपालिकाका प्रमुख सेख वकिल। अनुभव सुनाउँदै भन्छन्, “नीतिगत रूपमा भन्नुपर्दा नयाँ प्रणाली आएकोले यसको अभ्यासनमा हामी पहिलो पटक नै पुर्याए । यो प्रणाली राम्रो हो । स्थानीय तहको सरकार सञ्चालनमा आएपछि विकासको गति तीब्र भएको छ । आम जनसमुदायमा पनि पालिकाबाट प्रवाह हुने सेवाहरूले सहज महशुस गरेका छन् । यसको साथसाथै चुनौती पनि त्यस्तै सामना गर्नु परेको छ । किनभने नयाँ प्रणाली हो ।” जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो अधिकार बुझ्न नसकेको तथा कसैले बुझेर पनि बुझपचाउने गर्दा केही समस्या उत्पन्न पनि गर्ने गरेको उनको अनुभव छ । आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र बसेर काम गर्नका लागि स्थानीय शासन संचालन ऐनमा अधिकार तोकेर निश्चित गरेको छ । तर, त्यसलाई जनप्रतिनिधिहरूले पालना गर्ने गरेको छैनन् । यसमा कारवाहीको पनि व्यावस्था भईदिँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने उनलाई लागेको छ । नगरसभा सदस्यहरू बाधा भएको एजेण्डालाई फुकाउन काम गर्नुपर्ने हो । तर, जनप्रतिनिधिहरू नै झन बाधा गाँठो बनाउने काममा लागि पर्ने उनी बताउँछन् । यो अवस्थामा कारवाही र दण्ड जरिवानको पनि व्यावस्था हुनुपर्ने तथा मेयर, उपमेयर, जुनसुकै जनप्रतिनिधिहरू होस नगरपालिकाको विरुद्ध कुनै अनुचित काम गरे कारवाहीको व्यावस्था हुनुपर्ने मेयर सेख वकिल बताउँछन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको संसोधनका लागि राय सुझाव पनि माग भएको छ । सेख वकिल भन्छन्, “हामीले नगरपालिका संघलाई पनि राय सुझाव दिएका छौं । संघ सरकारले गरेको समन्वय संतोषजनक नै छ । विभिन्न किसिमको अनुदानहरू पठाउने गरेको छ । ठिकै छ । तर, प्रदेश सरकारबाट अपेक्षाकृत सहयोग पाएको छैन । जति हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन ।” उनको अनुभवमा स्थानीय सरकारको सबैभन्दा नजिकको प्रदेश सरकार नै हो । तर, जति उपस्थिति देखाउनुपर्ने हो । त्यति देखिएको छैन । “हुनत : नयाँ व्यवस्था भएर पनि होला ! तर, जति नजिक भएर पालिकाहरूलाई हेर्नुपर्ने हो, कहाँ के कति बजेट तथा विकासको आवश्यकता छ । त्यो अनुसारको बजेटहरू विनियोजन गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन,” मेयर सेख वकिल भन्छन्, “संघ सरकारले समयमा अनुदान पठाउने प्रतिवेदनहरू माग गर्ने गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारको दायित्य के हो ? प्रदेश सरकारको पालिकाहरूमा के भूमिका हुनुपर्ने हो ? त्यो हुन सकेको छैन ।”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here