प्रशासन सुधार गर्दा प्रशासन प्रमुख/प्रशासकले झेल्नुपर्ने प्रमुख चुनौतीहरू
१.पुरानो कार्यशैली परिवर्तन गर्न कठिनाइ ।
लामो समयदेखि चलिआएको ढिलासुस्ती, अनियमितता वा मौखिक निर्देशनमा काम गर्ने संस्कार परिवर्तन गर्दा कर्मचारीबाट असहजता आउन सक्छ।
२. जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट गर्दा विरोध
कसले के काम गर्ने, कति समयमा गर्ने र त्यसको जिम्मेवारी कसको हुने भन्ने स्पष्ट पार्दा पहिले अस्पष्ट रूपमा काम गरिरहेका व्यक्तिलाई असहज हुन सक्छ।
३. नियम र प्रक्रिया कडाइका साथ लागू गर्ने चुनौती
दर्ता–चलानी, हाजिरी, बिदा, टिप्पणी, निर्णय कार्यान्वयन, जिन्सी, आर्थिक अनुशासन आदि विषयमा नियम पालना गराउँदा व्यक्तिगत सुविधा घट्ने व्यक्तिबाट विरोध हुन सक्छ।
४. राजनीतिक तथा बाह्य दबाब
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सेवाग्राही तथा विभिन्न समूहबीच समन्वय गर्दै प्रशासनिक निर्णय लिनुपर्ने भएकाले प्रशासकलाई सन्तुलन कायम गर्न कठिन हुन सक्छ।
५. हित समूहको प्रभाव
कुनै कर्मचारी वा व्यक्तिको व्यक्तिगत/समूहगत हितमा असर पर्ने गरी सुधार गरिएमा त्यसलाई रोक्न वा कमजोर बनाउन विभिन्न प्रयास हुन सक्छन्।
६. पारदर्शिता र अभिलेख व्यवस्थापन
सबै कामलाई लिखित, प्रमाणमा आधारित र अभिलेखयुक्त बनाउँदा पहिले मौखिक वा अनौपचारिक रूपमा हुने कामहरू नियन्त्रणमा आउँछन्। यसले केही व्यक्तिलाई असहज बनाउन सक्छ।
७. कर्मचारीबीच समन्वय कायम गर्ने चुनौती
शाखागत स्वार्थ, तहगत दूरी र व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण एउटै प्रशासनिक निर्णयलाई सबैले समान रूपमा स्वीकार नगर्न सक्छन्।
तत्काल परिणाम खोज्ने दबाब
प्रशासन सुधार दीर्घकालीन प्रक्रिया हो। तर जनप्रतिनिधि तथा सेवाग्राहीले तत्काल परिणाम खोज्ने भएकाले प्रशासकले सुधार र तत्काल सेवा प्रवाहबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्छ।
प्रशासन सुधारको विरोधमा केही कर्मचारी वा व्यक्तिहरू किन बोल्न थाल्छन्?
प्रशासन सुधारको विरोध हुनुको कारण सधैँ सम्बन्धित व्यक्ति गलत नै हो भन्ने हुँदैन। तर सुधारबाट आफ्नो स्थापित सुविधा, प्रभाव वा काम गर्ने स्वतन्त्र शैलीमा परिवर्तन हुने देखेपछि विरोध उत्पन्न हुन सक्छ। यसको प्रमुख कारणहरू यस्ता हुन्छन्:
क. स्थापित सुविधा गुम्ने डर
यदि पहिले नियमको कडाइ कम थियो भने सुधारपछि समयपालना, जिम्मेवारी, अभिलेख र जवाफदेहिता बढ्छ। यसबाट व्यक्तिगत सुविधा घट्ने महसुस हुन सक्छ।
ख. जवाफदेहिता बढ्ने डर
कामको जिम्मेवारी र परिणाम स्पष्ट भएपछि “कसले के गर्यो?” भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। यसले जिम्मेवारीबाट बच्ने प्रवृत्तिलाई चुनौती दिन्छ।
ग. पुरानो प्रभाव र शक्ति कमजोर हुने अवस्था
कुनै व्यक्ति वा समूहले लामो समयदेखि कार्यालयमा अनौपचारिक प्रभाव राखेको भए प्रशासनिक प्रणाली संस्थागत हुँदा त्यस्तो व्यक्तिगत प्रभाव कम हुन सक्छ।
घ. परिवर्तनप्रतिको स्वाभाविक प्रतिरोध
मानिसहरू सामान्यतः आफूलाई परिचित भएको प्रणालीमा सहज हुन्छन्। नयाँ नियम, प्रविधि, जिम्मेवारी वा कार्यप्रणाली अपनाउन सुरुमा प्रतिरोध हुन सक्छ।
ङ. सुधारलाई व्यक्तिगत आलोचनाका रूपमा बुझ्नु
प्रशासकले प्रणाली सुधार गर्न खोजेको विषयलाई व्यक्तिमाथिको आरोप भनेर बुझ्दा असन्तुष्टि बढ्न सक्छ।
च. समूहगत एकता र दबाब
एक व्यक्तिको सुविधा वा स्वार्थमा असर परेपछि उसले आफ्नो पक्षमा अन्य कर्मचारी वा व्यक्तिलाई समेत बोल्न लगाउन सक्छ। यसबाट व्यक्तिगत विषयलाई सामूहिक असन्तुष्टिको रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवस्था आउन सक्छ।
छ. सुधारको उद्देश्य स्पष्ट रूपमा नबुझिनु
यदि सुधारको उद्देश्य, कानुनी आधार, प्रक्रिया र अपेक्षित परिणाम कर्मचारीलाई स्पष्ट गरिएन भने “प्रशासकले अनावश्यक कडाइ गर्यो” भन्ने धारणा बन्न सक्छ।
प्रशासन प्रमुखले यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्छ?
प्रशासन सुधारलाई व्यक्तिविरुद्धको अभियान होइन, प्रणाली सुधारको प्रक्रिया का रूपमा अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।
निर्णय कानुन, नियम र प्रमाणमा आधारित बनाउने।
मौखिक निर्देशनभन्दा लिखित प्रक्रिया र अभिलेखलाई प्राथमिकता दिने।
सबै कर्मचारीलाई समान मापदण्ड लागू गर्ने।
सुधार गर्नुअघि यसको उद्देश्य र कानुनी आधार स्पष्ट गर्ने।
व्यक्तिगत आलोचना नगरी काम र प्रक्रियाको कमजोरीमा केन्द्रित हुने।
असहमति राख्ने कर्मचारीलाई आफ्नो धारणा राख्ने उचित अवसर दिने।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वय र संवाद कायम गर्ने।
महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दा तथ्य, प्रमाण र लिखित अभिलेख सुरक्षित राख्ने।
सुधारका क्रममा देखिएका समस्यालाई व्यक्तिगत द्वन्द्व नबनाई संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने।
निष्कर्ष
प्रशासन सुधारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती नियम बनाउनु होइन, नियमलाई समान रूपमा कार्यान्वयन गराउनु हो। सुधारबाट व्यक्तिगत सुविधा, अनौपचारिक प्रभाव वा पुरानो कार्यशैलीमा परिवर्तन आउने देखिएमा केही व्यक्ति त्यसको विरोधमा बोल्न सक्छन्। त्यसैले प्रशासन प्रमुखले विरोधलाई व्यक्तिगत द्वन्द्वका रूपमा नलिई कानुनी आधार, पारदर्शिता, समान व्यवहार, संवाद र प्रमाणमा आधारित निर्णयमार्फत सुधारलाई संस्थागत गर्नुपर्छ।
✍️मोहम्मद ईरफान अयुब, प्रशासन अधिकृत
