काठमाडौं स्कुल अफ ल का अनुसन्धान विभागको बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्व मुख्य न्यायधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संङग्रौलाको नेतृत्वमा यस बर्ष मधेश प्रदेशका पर्सा र बारा जिल्लामा 5 दिने ‘मधेश नृजातिवर्णन अनुसन्धान कार्यक्रम ‘ सम्पन्न गरिएको छ। बारा र पर्साको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था, कृषि तथा शिक्षाको स्थलगत स्थिति, सांस्कृतिक विविधता, विधमान समस्याहरु तथा सम्भावित समाधानहरु खोजी लगायत यावत बिषयहरुमा अनुसन्धानहेतु उक्त कलेजका 39 जना अनुसन्धानकर्ताहरुका साथै मधेश विश्वविद्यालयका कानून संकायका 7 जना विधार्थीहरुसमेत अनुसन्धानमा सामेल गराईएका थिए।
यस नृजातिवर्णन अनुसन्धानमा ‘सहभागी अवलोकन (Participant Observation)’ र ‘अन्तर्वार्ता ( Interview )’ गरी दुई पद्धति प्रयोग गरिएका थिए। ‘नेपालको कानुनले सामाजिक भेदभावको अन्त्य गरेता पनि मधेशमा अझपनि धार्मिक, जातिय र वर्गीय भेदभावले जडा गाडेर बसेको’ अनुसन्धानकर्ता आशुतोष गुप्ताको भनाई रहेको छ। अनुसन्धानकर्ताहरुले रक्सौल-बीरगंज नाकाको पनि अध्ययन गरेका थिए। ‘बोर्डर वारिपारि सांस्कृतिक हिसाबले भिन्नता नरहेतापनि नाकामा सुरक्षा निकायद्वारा आम जनताप्रति गरिने अमानवीय व्यवहारले’ अनुसन्धानकर्ता दिक्षा अधिकारीलाई दुई फरक राज्यको अनुभूति गराएको भन्ने उनको भनाइ रहेको छ। यसैगरी अर्की अनुसन्धानकर्ता रिषिका ढकालले ‘आफूलाई बुझाईएको र आफूले हेरेको मधेश फरक रहेको तथा मधेशीको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न गर्नेहरुले आफ्नो दोषी चस्मा फेर्नु पर्ने’भन्ने उनको सुझाव रहेको छ।
यो सँगसगै मधेशका ‘सार्वजनिक विद्यालयहरु विद्यालय नभएर ईटालयमा परिणत भएको’ भन्ने अनुसन्धानकर्ता मनिष मण्डलको निष्कर्ष रहेको छ। अर्थात सरकारको प्राथमिकता गुणस्तरीय शिक्षा भन्दा पनि भौतिक निर्माणमा मात्र सिमित भएकोले विद्यार्थीहरु भविष्य अन्धकारमय हुने खतरा बढेको ‘भनेर अर्का अनुसन्धानकर्ता मोहम्मद युसुफले थपेका थिए। राज्यको कृषिप्रतिको अपहेलना, कृषि अनुदानमाथि सिमित व्यक्तिको हालीमुहाली, राजनीतिक भ्रष्टाचार, संघीयताको संस्थाकरण र सो ले ल्याएका सकारात्मक परिवर्तनहरु लगायत गम्भीर बिषयमा गरिएका खोजहरुलाई थप अध्ययन गरी अध्ययनमूलक रिपोर्टको रुपमा प्रकाशित गरिने अर्का अनुसन्धानकर्ता ऋतिक यादवको भनाइ रहेको छ।
